8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांगों के कारण उनकी बेचैनी बढ़ रही है।
खासकर सरकारी कर्मचारियों की नजरें केंद्रीय सरकार पर हैं जब बात आती है 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना की पुनर्स्थापना की।
मांग क्या है?
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम वेतन को ₹ 6000 तक बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि सरकार ने इस मामले में की गई वादा पूरा नहीं किया है। इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों की यह मांग है कि 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन को ₹ 26,000 पर संशोधित किया जाए। इसके अतिरिक्त, पुरानी पेंशन योजना की पुनर्स्थापना की मांग में भी तेजी आ रही है।
सरकार क्या कहती है?
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना या पुरानी पेंशन योजना की पुनर्स्थापना की किसी भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग को केवल 2024 में ही लागू किया जा सकता है।
आयोग के कार्यान्वयन के क्या लाभ हैं?
अगर 8वें वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की वेतन में लगभग 20% से 35% तक वृद्धि होने की संभावना है। कुछ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वृद्धि अक्सर 44% तक भी हो सकती है। इसी बीच, कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूनतम मूल वेतन ₹ 25,000 से ₹ 26,000 के बीच हो सकता है।
कब लागू होगा आयोग
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
कर्मचारियों के लिए अगला कदम क्या होगा
अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कर्मचारी जल्द ही 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं।
