Reduction in railway ticket price: सोमवार, 22 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 53वीं बैठक आयोजित की गई निर्मला सीतारमण ने कहा, “आज 53वीं GST परिषद की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने और करदाताओं को राहत देने में मदद करेंगे। ये निर्णय सीधे व्यापारियों, एमएसएमईजीज, और करदाताओं को लाभ पहुंचाएंगे।”
रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर
सामान्य जन को राहत देने के लिए, भारतीय रेलने GST के दायरे से प्लेटफ़ॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम सुविधाओं, बैटरी संचालित कारों को बाहर रखने की सिफ़ारिश की थी। जो GST परिषद ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, रेलवे भीतर की सप्लाईज भी GST से अछूते कर दी गई हैं।
धारा 73 के तहत भेजे गए नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “आज परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत भेजे गए अनुरोध नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सलाह दी है। इसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं। परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी सभी नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।”
दूध के डिब्बे और कार्टन बॉक्स पर अब 12% टैक्स
जीएसटी काउंसिल ने दूध के डिब्बे पर टैक्स घटाकर 12% करने की सिफारिश की है। इसके अलावा काउंसिल ने सभी तरह के कार्टन बॉक्स पर भी 12% टैक्स लगाने का फैसला किया है।
इसी तरह अब सभी तरह के सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगेगा। साथ ही फायर स्प्रिंकलर समेत सभी तरह के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।
फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा
निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा रखती है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर ईंधन पर जीएसटी दरें तय करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) बनाया गया है, जो अगस्त में जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट देगा।
