मध्यप्रदेश में सरकार ने शुरू किया वन टाइम फीस योजना, अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देना होगा एक बार फीस

मध्यप्रदेश राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में दो नए जिले और नौ बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है और टोटल 118 प्रस्तावो कों भी पास किया गया है इसी के साथ बीते बुधवार देर रात तक चली शिवराज कैबिनेट की बैठक में वन टाइम फीस योजना को भी मंजूरी दी गई है इसमें अब प्रतियोगी परीक्षा में लगने वाली फीस सिर्फ एक बार देनी होगी.

Government started One Time Fee Scheme in Madhya Pradesh, now fee will have to be paid once for competitive examinations

शिवराज कैबिनेट बैठक में सरकारी चयन मंडल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम परीक्षा शुल्क के लिए मुहर लगा दी गई है इसके साथ ही पांढुर्णा और मैहर दो नए जिलों को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है इसके साथ ही सरकार द्वारा नौ कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है साथ ही 6000 करोड़ की 18 सिंचाई परियोजनाओं को भी शिवराज सिंह चौहान क्योंकि सरकार ने मंजूरी दे दी है.

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आप शिवराज कैबिनेट की ये बैठक संभावित सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी बैठक है क्योंकि अब मतदाता सूची का प्रकाशन भी किया जा चुका है और कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू की जा सकती है.

कैबिनेट ने इन नौ कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है

मध्यप्रदेश रजक कल्याण बोर्ड
मध्यप्रदेश तेलघानी बोर्ड
मध्यप्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड
मध्यप्रदेश कुश कल्याण बोर्ड
मध्यप्रदेश महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड
मध्यप्रदेश वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड
माँ पूरी बाइ कर कल्याण बोर्ड
मध्यप्रदेश स्वर्ण कला कल्याण बोर्ड
जय मीनेश कल्याण बोर्ड

शिवराज कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी हरी झंडी

शिवराज कैबिनेट बैठक में कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन करना होगा.
अब स्कूलों में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की मर्जी से ही स्कूटी खरीद कर दी जाएगी.
वर्तमान समय में जिला छिंदवाड़ा से अलग कर नवीन जिला पांढुर्णा बनाने की स्वीकृति दे दी गयी है.
सतना से जिला अलग होकर मैहर जिला बनाने की स्वीकृति दी गई है.
अमरपाटन में नवीन शासकीय महाविध्यालय शुरू किया जाएगा.
निरामय योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारी संविदा कर्मचारी और कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा.
रायसेन जिले में नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए.
वन रक्षकों के मूल वेतन के संबंध में वृद्धि का भी फैसला लिया गया है.
नाहरगढ़, बड़ोदिया, गाँधी नगर, सिमरिया, बुलाना, सिंहपुर, रहटगांव, ब्योहारी, को नगर परिषद बनाने के कारण निर्णय लिया गया है.
आहर अनुदान योजना के अंतर्गत हितग्राहियों बैगा, सहरिया, भारिया की बहनों को अब 1500 रुपये दिए जाएंगे.
सरकारी समितियों की दुकान में काम करने वाले वेतन के अलावा 3000 रुपये के अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि भी दी जाएगी.
जनजातीय विभाग के अंतर्गत 95 सीएम राइस स्कूल के स्थल चयन और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है.
भोपाल में कमला पार्क से संत हरता रामनगर तक आठ लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर की भी मंजूरी दे दी गई है.
विवेकानंद युवा संस्थान की स्थापना मध्यप्रदेश में भी करी जाएगी.
10 नए डीएम राइस विद्यालयों में को भी स्वीकृति दे दी गई है.
वन विभाग के कार्यपालन कर्मचारियों को पुलिस के सामने प्रारंभिक अनुदान और नवीनीकरण अनुदान वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई है.
सभी 52 जिला मुख्यालय पर युवाओं के लिए विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी.
कोटवारों को सेवा मुक्त होने पर एक लाख की राशि दी जाने की स्वीकृति दे दी गयी है.
रायसेन जिले में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी स्वीकृति दे दी गई है.
जनजातियों एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी.
भोपाल की तरह ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश सरकारी चुनावी माहौल को देखते हुए अब कई हितग्राही निर्णय को मंजूरी प्रदान की जा सकती है तो आज के इस आर्टिकल में हमने आपको मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए गए नए बदलावों के बारे में पूरी जानकारी दी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो आप और भी ऐसी ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ज्वॉइन कर सकते हैं.

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